Sytnyk claims "no words can describe" the scale of corruption at Ukrainian state-owned enterprises.
WB representative insists that certain provisions of the draft law be eliminated as they delay the introduction of the new legislation.
Ukraine must hold as soon as possible the meeting of legislative experts to facilitate the preparation of the bill on the High Anti-Corruption Court to its second reading.
Communications Director of the International Monetary Fund (IMF) Gerry Rice says that the Fund hopes that a draft law on the anti-corruption court in Ukraine, which has been submitted by Ukrainian President Petro Poroshenko, will be brought in line with recommendations by the Venice Commission and the obligations undertaken by Ukraine under the cooperation program with the IMF.
The World Bank is encouraged by signs from the Ukrainian president that a draft law to create an anti-corruption court could be revised following international criticism, the lender’s Ukraine director Satu Kahkonen said, according to Reuters.
The European Union has reiterated the Ukrainian authorities should bring the bill on the High Anti-Corruption Court in line with the recommendations of the Venice Commission, according to an UNIAN correspondent in Brussels.
If Ukraine is interested in securing World Bank’s guarantees worth $800 million the authorities should reconsider the draft law on High Anti-Corruption Court and ensure it is in line with the recommendations provided by the Venice Commission, that’s according to a letter to Rada Speaker Andriy Parubiy and Head of Poroshenko Administration Ihor Rainin signed off by Satu Kahkonen, World Bank’s Country Director Belarus, Moldova and Ukraine Europe and Central Asia published by Europeiska Pravda.
The International Monetary Fund (IMF) has officially notified the Ukrainian authorities that the adoption of the presidential draft law on the High Anti-Corruption Court (HACC) in its current version will mean the violation of Kyiv's obligations before international partners.